एलपीजी सिलेंडर के दाम में आज कोई बदलाव नहीं, दिल्ली से पटना तक जानें नए रेट

Nov 22, 2026 - 18:15
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एलपीजी सिलेंडर के दाम में आज कोई बदलाव नहीं, दिल्ली से पटना तक जानें नए रेट

 नई दिल्ली
पेट्रोल और डीजल की तरह ही एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में आज रविवार को कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। आखिरी बार दाम 1 नवंबर को बढ़ा था। लेकिन तब भी सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर के रेट में ही इजाफा हुआ था। बता दें, घरेलू सिलेंडर के दाम में इस साल महज दो बार ही बढ़ोतरी हुई है। पहली बार दाम 7 मार्च को बढ़ाए गए थे। और दूसरी बार रेट जून में बढ़ाए गए थे।

किस शहर में कितना है एलपीजी सिलेंडर का रेट
दिल्ली में घरेलू सिलेंडर के लिए आज रविवार 22 नवंबर को लोगों को 939.50 रुपये खर्च करने होंगे। वहीं, कमर्शियल सिलेंडर के लिए 2820 रुपये खर्च करना होगा। नोएडा में दाम 941.50 रुपये है। कमर्शियल सिलेंडर का रेट दिल्ली से करीब से इस शहर में आज 2757.50 रुपये है। मुंबई में रेट 941.50 रुपये घरेलू सिलेंडर का है। वहीं, कमर्शियल सिलेंडर के लिए लोगों को 2964 रुपये खर्च करने होंगे।

पटना में रेट अधिक
घरेलू सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडर का रेट देश के कई प्रमुख शहरों की तुलना में अधिक है। बिहार की राजधानी में आज 22 नवंबर को 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर का दाम 3110.50 रुपये है। वहीं, 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर का रेट 1031.50 रुपये है। बेंगलुरू में रेट आज रविवार को 944.50 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर का रेट 2774 रुपये है।

लखनऊ में आज दाम 979.50 रुपये घरेलू सिलेंडर का है। कमर्शियल सिलेंडर के लिए ग्राहकों को आज 2774 रुपये खर्च करने होंगे। चंडीगढ़ में रविवार को रेट 2820 रुपये 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर का है। वहीं, घरेलू सिलेंडर के लिए इस शहर में 951.50 रुपये खर्च करने होंगे।

लागत से सस्ता मिल रहा है एलपीजी सिलेंडर
पिछले दिनों ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने दी जानकारी में बताया था कि उन्हें घरेलू सिलेंडर पर 1200 रुपये से अधिक की लागत का सामना करना पड़ रहा है। जिसकी वजह से मौजूदा कीमतों पर बिक्री से उन्हें हर सिलेंडर पर नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बता दें, युद्ध की वजह सप्लाई चेन पर बुरा असर पड़ा है। भारत युद्ध से पहले अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कतर सहित अन्य गल्फ देशों से आयात करता था। लेकिन फिलहाल यह रास्ता बाधित है। यही वजह है कि भारत को अपनी जरूरतों के लिए अन्य देशों का सहरा लेना पड़ रहा है। इसके अलावा घरेलू प्रोडक्शन बढ़ाने पर भी सरकार का काफी जोर है।

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